पूर्णिया – राजस्व कर्मचारियों की हड़ताल से जनता बेहाल, कामकाज ठप

पूर्णिया पूर्व संवादाता – कुंदन चौधरी

बिहार राज्य भूमि सुधार कर्मचारी संघ (गोप गुट) के आह्वान पर चार मार्च से जारी राजस्व कर्मचारियों की अनिश्चितकालीन हड़ताल के कारण पूर्णिया पूर्व प्रखंड में सरकारी कामकाज ठप हो गया है। आमजन को म्यूटेशन, भू-मापी, जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, आवासीय प्रमाणा पत्र और जमाबंदी सुधार जैसी महत्वपूर्ण सेवाओं के अभाव में भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बुधवार को सुबह 10:30बजे की तरह प्रखंड कार्यालय खुला, जहां प्रखंड विकास पदाधिकारी, अंचलाधिकारी और अन्य कर्मी अपने कार्यों का निष्पादन करते दिखे। लेकिन राजस्व कर्मचारियों की हड़ताल के कारण कई महत्वपूर्ण सरकारी सेवाएं ठप रहीं। कार्यालय पहुंचे कई लोगों को बिना काम करवाए ही लौटना पड़ा, जिससे वे मानसिक और आर्थिक परेशानियों से जूझ रहे हैं। हड़ताल के कारण दूर-दराज से आये ग्रामीणों को मायूस होकर लौटना पड़ा। ग्रामीणों ने शिकायत की है कि प्रमाण पत्रों की जरूरत फार्म भरने में है, लेकिन हड़ताल के कारण कोई काम नहीं हो रहा है। अंचल का चक्कर लगा रहे रामप्रसाद गुप्ता ने बताया एनसीएल प्रमाण पत्र का आज अंतिम तिथि है लेकिन राजस्व कर्मचारी के नहीं आने के कारण सत्यापन नहीं हो सका जिससे मेरा काम नहीं हुआ। वहीं ग्रामीण मोती रजक, रामभरोश शर्मा, गणेश साह आदि ने कहा में जाति प्रमाण पत्र बनवाने आया हूं, लेकिन राजस्व कर्मचारी के नहीं मिलने से वापस लौटना पड़ा। इससे न केवल समय की बर्बादी हो रही है, बल्कि आर्थिक नुकसान भी उठाना पड़ रहा है। हड़ताल में शामिल राजस्व कर्मचारी भगीरथ प्रजापति, हरदेव कुमार, अनितल कुमार, सुरेश रजक, सुषमा कुमारी, मुकेश दास, श्रवण कुमार, विक्रम कुमार, राजेश कुमार आदि ने बताया कि वे पहले भी अपनी 17 सूत्री मांगों को लेकर विभागीय मंत्री से कई बार गुहार लगा चुके हैं, जिसमें गृह जिला में पदस्थापन, ग्रेड पे 2800 रुपए करने, समय पर सेवा संपुष्टि और भ्रमण भत्ता देने जैसी मांगे शामिल है, लेकिन अबतक सरकार ने कोई ठोस निर्णय नहीं लिया है। कर्मचारियों का आरोप है कि सरकार टालमटोल की नीति अपना रही है, जिससे वे हड़ताल पर जाने के लिए मजबूर हुए हैं। उनकी प्रमुख मांगों में बकाया वेतन का भुगतान, नियमितीकरण,
प्रोन्नति और सेवा शर्तों में सुधार शामिल हैं। हड़ताल के कारण सरकारी कामकाज बाधित होने से ग्रामीणों की समस्याएं बढ़ती जा रही हैं। अगर जल्द समाधान नहीं निकला, तो स्थिति और भी गंभीर हो सकती है।

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